ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਉਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਐਕਟ 56 (ਜੇ) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ, 1972 ਦੇ ਨਿਯਮ 48 ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ 56 (ਜੇ) ਦੇ ਨਿਯਮ 48 ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਮੌਤ-ਕਮ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ) ਦੇ ਨਿਯਮ 16 (3) (ਸੋਧੇ ਹੋਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ) ਨਿਯਮ, 1958, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ, ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਬੇਅਸਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ, ਗਰੁੱਪ’ ਏ ‘ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ‘ ਬੀ ‘ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ, ਅਰਧ-ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡੀਆਂ ਸੀ ਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਜੋ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।