ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित एक उच्च-स्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि, उपयोगिता और सेवा शुल्क में रियायत सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को दी जाए और न केवल गरीबी रेखा के नीचे वालों को।
समिति ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंप दी। समिति ने छात्रावासों में अनुमानित उपयोगिता और सेवा शुल्क की छानबीन की, जो 2,000 प्रति माह बिजली और पानी का शुल्क 300 रूपये है। यह सिफारिश की है कि सभी छात्रों के लिए उपयोगिता और सेवा शुल्क के लिए प्रति माह 1000 रूपये के स्थान पर 1000 वसूला जा सकता है, वैरिटी ने कहा।
समिति ने सभी पात्र बीपीएल छात्रों के लिए उपयोगिता और सेवा शुल्क में 75 प्रतिशत की कटौती की सिफारिश की है, जिन्हें प्रति माह 75% 2,000 के स्थान पर 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। यह उम्मीद की जाती है कि पात्र बीपीएल श्रेणी के छात्रों को उपयोगिता और सेवा शुल्क में 75 प्रतिशत रियायतें और शेष को 50 प्रतिशत रियायतें बड़े पैमाने पर छात्र समुदाय और हितधारकों के साथ अच्छी तरह से मिलेंगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति की भी जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है।
छात्रावास शुल्क वृद्धि के मुद्दे पर छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन देखा गया है। विविधता में बढ़ोतरी शुल्क के आंशिक रोलबैक की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे छात्रों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।