ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 1992 ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਏਐਸਆਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਐਸਆਈ ਅਜੀਤ ਸਿਂਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ । ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫੀ’ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ’ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੁਖੀ ਪੀੜਿਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਾਧਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਤਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ।