ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सहमती जताई। चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
सोमवार को, वरिष्ठ अधिवक्ता पत्रकार कपिल सिब्बल ने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीश पीठ के समक्ष चिदंबरम की जमानत याचिका का उल्लेख किया, जिसमें जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। सिब्बल ने कहा कि 74 वर्षीय पूर्व केंद्रीय मंत्री पिछले 90 दिनों से जेल में हैं, और मामले की जल्द लिस्टिंग के लिए उन्होने अनुरोध किया है। इस मामले पर बुधवार को सुनवाय़ी की जा सकती है।
बता दें कि, 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा दायर अलग मामले में चिदंबरम को जमानत दी थी। सीबीआई ने 15 मई, 2017 को चिदंबरम के खिलाफ विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड मंजूरी में कथित अनियमितताओं के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। INX मीडिया केस मामले 2007 में 305 करोड़ की विदेशी धनराशि पी. चिदंबरम के घर से प्राप्त की गई जब वह वित्त मंत्री हुआ करते थे। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस 2018 की तारीखों में। चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।