सबरीमाला फैसला: केरल की राजनीति के लिए इसका क्या अर्थ हो सकता है ?

ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- सबरीमाला समीक्षा याचिका को बड़ी पीठ को सौंपने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के लिए एक बड़ी चुनौती है, जो अब इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति देने के अपने सख्त रुख पर पुनर्विचार करने की और धकेल दिया गया है। ये निर्णय जल्दी लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मंदिर तीर्थयात्रा के के लिए इस मौसम मे वर्ष में दो दिनों के लिए फिर से खुलता है।

अदालत की पांच-सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने गुरुवार को पहाड़ी मंदिर सबरीमाला में महत्वपूर्ण अधिकार-बनाम-विश्वास विवाद को सात-सदस्यीय बड़ी बेंच को सौंप दिया है। अदालत पिछले साल अपने ऐतिहासिक आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका पर विचार पुनर्विचार कर रही थी, जिसने मंदिर से महिलाओं को उनके मासिक धर्म में बाहर रखने की चली आ रही पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया था और इसे भेदभावपूर्ण बताया था।

हालांकि गुरुवार को आने वाला फैसला समीक्षात्मक दलीलों का प्रभावी ढंग से पालन करता है, पहले के प्रतिबंध-विरोधी कानून पर भी रोक नहीं है। उच्च न्यायलय लेकिन अपने फैसले से खड़ा नहीं है। इसलिए पिछले वर्ष 16 नवंबर को आएं, महिला-विरोधी प्रवेश प्रदर्शनकारियों के विरोध को नवीनीकृत करने की संभावना है।  भले ही कागज पर कानून महिलाओं को सबरीमाला में प्रवेश करने की अनुमति देता है पर यहां के के लोगो की मानसिकता में अभी भी कोइ बदलाव नहीं आ सका है।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों ने पहले ही तीर्थयात्रा के मौसम में महिलाओं को मंदिर में न घुसने देने के लिए सरकार के खिलाफ चेतावनी दी है कि,  “राज्य सरकार को संयम बरतना चाहिए। केरल के बीजेपी नेता कुम्मनम राजशेखरन ने कहा, “मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की सुविधा के लिए ठहरने के संबंध में स्पष्टता की कमी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।”

सबरीमाला मंदिर के मुख्य पुजारी कंतरारु राजीवारु ने कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट के  फैसले का स्वागत करते हैं। यह एक फैसला है, जो भक्तों को आशा और विश्वास दिलाता है।” इसका हम सम्मान करते हैं।

बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में मतदाताओं के गुस्से का सामना करने के लिए, पिछले साल महिलाओं को अनुमति देने के अपने आक्रामक रुख के कारण, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीएम के शीर्ष नेता सावधानी बरत रहे थे और हैं।

जनता में, पार्टी के नेताओं ने अब तक शांति बनाए रखने का आह्वान किया है और महिलाओं को अनुमति देने के बारे में कुछ नहीं कहा है, निर्णय में स्पष्टता की कमी व्यक्त की है। निजी तौर पर, पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार फैसले पर स्पष्टता की मांग कर सकती है, लेकिन इस बीच कोइ महिला मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करेगी तो खुद को मुश्किल में डाल सकती है।

मंदिर मामलों के मंत्री कडकम्पल्ली सुरेंद्रन से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि, आगे सरकार क्या कर सकती है, तो कडकम्पल्ली सुरेंद्रन ने जवाब देते हुए कहा कि “ये अब पूछे जाने वाले प्रश्न नहीं हैं। कडकम्पल्ली सुरेंद्रन ने कहा कि “मैं हर किसी से अनुरोध करता हूं, जिसमें विपक्ष भी फैसले से राजनीतिक लाभ की तलाश कर रहे है और ऐसी टिप्पणी कर सकते है, जो पूरे माहोल मे तनाव पैदा कर सकती है। महिलाओं के प्रतिबंध पर, उन्होंने कहा कि वह टिप्पणी करने से पहले फैसले का अध्ययन करेगे।

एन वासु, जो त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे, सार्वजनिक रूप से संचालित मंदिर बोर्ड जो सबरीमाला चलाता है, ने स्वीकार किया कि यह एक ताजा स्थिति है, “जैसा कि पहले के फैसले पर कोई रोक नहीं है, उस बाद अब ये एक नई स्थिति है। एन वासु ने कहा कि, जैसे पुराने फैसले का अध्ययन अब एक नई बेंच द्वारा किया जाना है। अब ऐसे मे हम अपने वकीलों से संपर्क करेंगे, फैसले का अध्ययन करेंगे और आगे की कार्रवाई तय करने से पहले, बोर्ड के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे।

जिकरयोग है कि, विजयन व्यक्तिगत रूप से मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के कट्टर रक्षक रहे हैं, और उनके दिल बदलने की कोइ संभावना नहीं है। उनके करीबी दोस्तों और सहयोगियों ने, नाम नहीं होने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि, ताजा घटनाक्रम के साथ, पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन वाम लोकतांत्रिक मोर्चा प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत का स्थान खोलना चाहेगा।

एलडीएफ के संयोजक ए. विजयराघवन ने कहा, सरकार की प्राथमिकता सबरीमाला में शांति बनाए रखने की कोशिश करना है।

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