ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- पार्टी वकील के अनुसार, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र मिलने के बाद 3 दिन का समय नहीं मिलने पर राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शिवसेना ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख नहीं किया। स्थानीय अदालत में शिवसेना का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि पार्टी याचिका का उल्लेख नहीं करना चाहती है, जबकि शिवसेना की ओर से याचिका दायर करने वाले वकील सुनील फर्नांडिस ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुबह 10:30 बजे उन्हें रिट याचिका का उल्लेख करने के लिए कहा था।
वकील सुनील फर्नांडिस का कहना है कि, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका को पढ़ा जा रहा है। उन्होने कहा कि, शिवसेना ने मंगलवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए स्थानीय अदालत की और रुख किया था, लेकिन इस मामले में कोई तत्काल सुनवाई नहीं की गई।
शिवसेना ने राज्यपाल के फैसले को सदन के पटल पर बहुमत साबित करने का अवसर नहीं देने के लिए स्थानीय अदालत से निर्देश मांगा था। पार्टी ने दावा किया था कि, उसे सोमवार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था और उसने मंगलवार को ऐसा करने की इच्छा व्यक्त की थी।
याचिका में, शिवसेना ने कहा था कि राज्यपाल का फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। साथ ही याचिका में कहा गया था कि राज्यपाल का फैसला शिवसेना के दावे को खारिज करना है, जो 56 विधायकों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार बनाने के लिए “पूर्व निर्धारित मनमानी, असंवैधानिक और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन” है।
बता दें कि, शिवसेना को 10 नवंबर को राज्य सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था और याचिकाकर्ता ने 11 नवंबर को सरकार बनाने की अपनी इच्छा का संकेत दिया था। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन 40 सीटों में 145 के बहुमत से कम हो गई। भाजपा की सहयोगी रही शिवसेना ने 56 सीटों पर अपनी पकड़ जमायी, जबकि एनसीपी (NCP) के पास 54 और कांग्रेस के पास 44 सीटें थीं, जिस आधार पर महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की गठबंधन सरकार बनाने का फैसला किया गया पर अभी इसके मंत्रीमंडल पद का चुनाव नहीं किया गया है।
याचिका में, शिवसेना ने गृह मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी (NCP) को उत्तरदाताओं के रूप में नियुक्त किया था। याचिका में कहा गया था कि संवैधानिक सम्मेलनों और प्रथाओं के अनुसार गवर्नर राजनीतिक दलों को सरकार के गठन पर अपनी बातचीत समाप्त करने और केंद्र सरकार के एजेंट या मुखपत्र, के रूप में कार्य करने के लिए उचित समय की अनुमति देने के लिए बाध्य है। इस पर जवाब देते हुए राज्यपाल ने कहा कि, राजनीतिक संगठनों को सरकार बनाने के लिए किसी भी दावे को खारिज करने का निर्णय लेने से पहले अपनी बातचीत के निष्कर्ष को प्रस्तुत करने के लिए उचित समय देने की अनुमति है।
मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। यहां तक कि पिछले माह एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के शीर्ष नेताओं ने भी संख्याओं की समीक्षा करने और विधानसभा के अंतिम समय से राज्य में सरकार के गठन पर गतिरोध को हल करने के लिए विचार-विमर्श किया।