ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज: बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी,राम जन्म भूमि स्थान पर पहले मंदिर था सुप्रीम कोर्ट ने माना,खुदाई में जो मिला वह इस्लामिक ढांचा नहीं था। खुदाई में जो सबूत मिले और उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान कभी धर्म आधार पर भेदभाव नहीं करता, सुन्नी बोर्ड को वैकल्पिक जमीन देनी जरूरी है, मस्जिद के लिए बाहर जमीन दी जाएगी, कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा के मालिकाना हक की अपील खारिज की।
कोर्ट ने कहा कि, ये नहीं माना जा सकता कि मंदिर के स्थान पर शांतिपूर्ण तरीके से मस्जिद का निर्माण किया गया, बाहरी आहाते पर कब्जे के बारे में भी मुस्लिम पक्ष सुबूत नहीं दे पाया। राम लला, सिंह द्वार, सीता रसोई एरिया पर किसी ने कोई विरोध दर्ज नहीं करवाया है।मन्दिर व मस्जिद के लिए केंद्र सरकार की निगरानी में बनेगा ट्रस्ट, विवादित जमीन हिंदुओं को दी जाएगी। प्राइम लोकेशन पर मुस्लिम समाज को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, पांचों जजों का एकमत से हुआ फैसला।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: विवादित जमीन रामलला की, मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन कहीं और पर दी जाएगी। केंद्र सरकार ट्रस्टी बोर्ड बनाकर मस्जिद की जमीन के लिए आगामी रणनीति बनाए। केंद्र सरकार 3 महीने के अंदर ट्रस्टी बोर्ड का गठन करे।