ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज: हरियाणा की 14वीं विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे और अंतिम दिन, हरियाणा अभियंता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सडक़ें) विभाग (संशोधन) विधेयक, 2019 तथा हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किए गए। हरियाणा अभियंता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सडक़ें) विभाग (संशोधन) विधेयक, 2019- वर्तमान में लोक निर्माण (भवन तथा सडक़ें) विभाग, हरियाणा में ग्रुप क के अभियंताओं की सेवा शर्तों और वरिष्ठïता का निर्धारण हरियाणा अभियंता सेवा ग्रुप क, अधिनियम 30, 2010 के तहत शासित होता है। यह अधिनियम सिविल, विद्युत, यांत्रिक एवं बागवानी संवर्ग को अलग-अलग वरिष्ठïता प्रदान करता है तथा आगे प्रमुख अभियंता का पद केवल सिविल अभियंता संवर्ग के द्वारा भरा जाता है।
उपरोक्त अधिनियम को कुछ विद्युत अभियंताओं द्वारा सिविल याचिका संख्या 19841 वर्ष 2013 शीर्षक रोहताश सिंह सहरावत व अन्य बनाम हरियाणा सरकार तथा अन्य संबंधित याचिकाओं द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। न्यायालय द्वारा 12 जनवरी 2018 के अपने आदेश के तहत कुछ निर्देशों के साथ इस मामले का निपटारा किया गया। इसके पश्चात विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में एक पुन: विचार याचिका दायर की गई जो 28 सितंबर 2018 को निरस्त हो गई। कुछ अधिकारियों द्वारा न्यायालय के 12 जनवरी 2018 के निर्देशों के तुरंत क्रियान्वन के लिए अवमानना याचिका भी दायर की गई है।