ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज: 14वीं हरियाणा विधानसभा के पहले सत्र के आज दूसरे दिन की कार्यवाही राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के आभिभाषण से शुरू हुई। इसके बाद शोक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और अन्य नेता व स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु पर सीएम मनोहर लाल द्वारा शोक व्यक्त किया गया।
इस दौरान राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा भी दिया, उन्होंने बताया कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेगी। सरकार ने किसानों को अच्छी किस्म के बीज और उर्वरक समुचित मात्रा में उपलब्ध करवाए हैं, इसलिए किसान 15 नवंबर से पहले गेहूं की बिजाई पूरी कर ले।उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वित्त वर्ष 2018- 19 के तहत करीबन 2000 का क्लेम दिया गया। जबकि किसानों से 646 करोड रुपए प्रीमियम के तौर पर लिए गए थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 14 लाख से अधिक किसानों को सालाना 6000 आर्थिक सहायता दी जा रही है।
साथ ही प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत तीन लाख 90 हजार किसान पंजीकृत किए गए हैं। योजना के तहत उन्हें 60 साल की उम्र के बाद 3000 मासिक पेंशन दी जाती है। समय पर कर्ज वापसी नहीं करने वाले किसानों के लिए एकमुश्त करने के लिए 3 योजनाएं शुरू की गई है। इन योजनाओं में अब तक 75000 किसानों ने 220 करोड रुपए का ब्याज और पैनल्टी माफी का लाभ उठाया है। मंडियों में किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तत्परता से खरीदा जा रहा है। सरकार ने आलू टमाटर गोभी और प्याज को भी फसल भावंतर भरपाई योजना में शामिल किया है।
सरकार ने पिंजौर में आधुनिक सेब मंडी, गुरुग्राम में फूलों की मंडी, सोनीपत में मसाला मंडी स्थापित करने की योजना बनाई है। गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी के विकास का काम तेजी से जारी है। किसानों को उच्च कोटि के पशु पालने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
प्रदेश में सिंचाई के पानी को उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने रेणुका, ककिसाऊ, लखव्यार व्यासी सहित 3 बड़े बांध का निर्माण करवाना सरकार की प्राथमिकता होगी। इसके अलावा हांसी बुटाना नहर को जल्द शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्तैदी से पैरवी की जाएगी। सरकार का शिवालिक की पहाड़ियों में भी 12 बांध बनाने का फैसला है। इसके लिए अंतर राज्य अनुमति लेनी बाकी है।
सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के उपायों पर बल देगी। हरियाणा में तलाबों को गहरा और उनका पुनरुत्थान पर बल दिया जाएगा। भूमिगत पानी का स्तर उठाने के लिए छतों पर जल भंडारण स्थापित करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऐसे परिवारों जिनकी वार्षिक आय ₹180000 तक है और 5 एकड़ तक जमीन है सभी परिवारों को ₹6000 वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी।
व्यपारियों के लिए जीएसटी का क्रियान्वयन को सरल बनाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस में आज हरियाणा चौधरी स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। मेरी सरकार में सरकारी भर्तियों में चयन पारदर्शिता निष्पक्षता और योग्यता के अनुसार किया गया है जो एक मील का पत्थर बना है।