ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- 1992 से लगातार अयोध्या मामले पर छिडे आ रहे विवाद राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद पर सुनवाई उच्च नयायलय में 18 अक्टूबर को पूरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के वकीलों को 18 अक्टूबर तक दलीले पेश करने का समय दिया है पर देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम सुनवाई का 4 हफ्तों में क्या  फैसला करती  है। इस पर सभी देश वासियों की नज़र है।

बता दें कि कई सालों से राम जनम भूमि और बाबरी मस्जिद  पर चले आ रहे विवाद की सुनवाई अब  अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।  इतने सालों के इंतज़ार के बाद 38 वे दिन सोमवार को सुनवाई होनी है। अयोध्या मामले से जहां सभी देश वासियों की आस्था जुडी हुई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि, 5 दिन बाद 18 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई की जाने वाली है, उसके बाद इस मामले पर किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं की जायगी। अब देखना यह होगा की, फैसला किसके पक्ष में आता है।

10 दिसंबर तक रामनगरी में लागू धारा 144

त्योहारों के सीज़न में अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी तरह का विद्रोह न हो, इसके लिए रामनगरी अयोध्या में 10 दिसम्बर तक धारा 144 लागू कर दी गयी है। अयोध्या  डीएम अनुज झा का कहना है कि, धारा 144 के दौरान प्रशासन किसी भी तरह की टीवी डिबेट, शूटिंग और पर्यटको को नौका संचालन की अनुमति नहीं देगा। राम मंदिर का मुद्दा संवेदनशील होने के कारण अयोध्या से फैज़ाबाद तक प्राशासन की कड़ी निगरानी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से किसी भी तरह का कोई दंगा – फसाद न हो, इसके लिए  प्रशासन हरकत में है। 144 के दौरान  अयोध्या में सुरक्षा बल के सैनिकों को तैनात करने और विद्यालों को भी कुछ बंद किये जाने की तैयारी है। प्रशासन ने कुछ स्कूलों को चिन्हित भी किया है, जो असुरक्षा के घेरे में है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में राम जन्म भूमि के विवादों के चलते ज़मीन को 3 भागों में बांटने, जिनमे से दो तिहाई भाग हिन्दुओं को और एक तिहाई भाग  सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को दिए जाने का फैसला सुनाया था।

नहीं कोई पक्ष संतुषट

2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सुनाये फैसले पर दोनों पक्षों ने असंतुष्टि जताई थी और दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी-अपनी याचिका  दाखिल की थी। इन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने २०११ में खारिज किया था, जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पायी है।