ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज: मोदी सरकार ने कंपनियों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) को हटाने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह अध्यादेश लाकर घरेलू कंपनियों, नई स्थानीय विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर कम करने का प्रस्ताव दिया है।
दरअसल, यह टैक्स ऐसी कंपनियों पर लगाया जाता है जो मुनाफा कमाती हैं, लेकिन रियायतों की वजह से इन पर टैक्स की देनदारी कम होती है। मुनाफे पर 18.5 फीसदी से कम टैक्स देने वाली कंपनियों को 18.5 फीसदी तक मैट देना होता है। इसी वजह से विदेशी कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश नहीं करती। MAT हटाने के बाद बाद भारत में निवेश की संभावना बढ़ जाएगी।