ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 27 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਕੋਲ 120 ਦਿਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
1996 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1996 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ
ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ‘ਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2006 ‘ਚ ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।