ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕ ਤੇ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
सम्बंधित ख़बरें
ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਟ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।’