The Kerala Story : ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ’ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਦਾਅਵਾ ‘ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 32,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 32000 ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ… ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ।’ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਦਾਅਵਾ ‘ਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
