Gyanvapi Case: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐਸਆਈ (ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ) ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ (ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ- ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
सम्बंधित ख़बरें
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਮਸੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਬਿਪਿਨ ਬਿਹਾਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਸਐਫਏ ਨਕਵੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ। ASI ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਟੈਸਟ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।