Diesel vehicles banned by 2027: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ (Diesel vehicles banned by 2027) ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ (Diesel vehicles banned by 2027) ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 2070 ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2024 ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸ ਸਿਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
