ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ, ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਲਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਪਰ ਇਕ ਲੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
