ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। CJI ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਕਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ
ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਕਰ, ਨਿੱਕੀ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
CJI ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ- ‘ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।