ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
Also Read: Lalit Modi-Sushmita Sen ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਸ਼, ਦੇਖੋ ਵਾਇਰਲ ਫਨੀ ਮੀਮਜ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
AAP ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਨਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Also Read: ਵੱਡੀ ਖਬਰ! ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਿਆ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1982 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 1985 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।