ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
Also Read: Artemis 1 Fuel Leak: ਫਿਊਲ ਲੀਕ ਤੇ ਦਰਾਰ ਕਾਰਨ ਨਾਸਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਰੁਕਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਜੰਗਲ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨੀਤੀ PAPRA ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
Also Read: ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ‘ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਟਲੀ, ਸਲੀਮ ਬੋਲੇ-ਮਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਫੈਸਲਾ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।