ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Also Read: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸੈਟਲ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਬਰਖਾਸਤ
ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਐੱਮ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Also Read: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਈ Youtube ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਦਾਅਵੇ
ਪਹਿਲਾਂ HC ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।