ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਾਵਾ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਜਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ।
Also Read: ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ: ਲਾਲਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਆਏ ਨਜ਼ਰ
ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ Xiaomi, Poco, Realme ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੇਗਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜੂਨ 2022 ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ Xiaomi, Vivo ਅਤੇ Oppo ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Also Read: ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀਵੋ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਨਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।



