ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਾਗਤ (PPAC) ‘ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Also Read: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ, ਹੋ ਗਏ ਟ੍ਰੋਲ
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (Discoms) ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ DERC ਨੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। PPAC ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
सम्बंधित ख़बरें
ਅਸਲ ਵਿਚ PPAC ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਈਆਰਸੀ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੀਪੀਏਸੀ ਵਿਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Also Read: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੇਸ਼ੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ
Discoms ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ DERC) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ PPAC ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਫਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। PPAC ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। CERC ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
Discoms ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ Discoms ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 300 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। Dimcoms ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਰਿਟੇਲ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।