ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਚਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਾਂਗਲੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਮਹਿਲਾ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ।
Also Read: ਅਮਰਨਾਥ ਹਾਦਸੇ ‘ਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ, ਕਿਹਾ- ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ…
ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 8 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
सम्बंधित ख़बरें
ਪਾਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Also Read: ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬਣੇਗੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਿਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲਿਮਟ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਂਗਲੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੀਮਾ 45,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਮਹਿਲਾ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7,000 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।