ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2022-23 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
Also Read: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 2022: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ “ਐਲ-1 ਅਤੇ ਐਲ-2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ” ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਐੱਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-2022 ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 6,158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲੀਆ ਦੇ 9,647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।
सम्बंधित ख़बरें
ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ”
Also Read: ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ: ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ
ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।