ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ VIP ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਕੋਡ ਤੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Also Read: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ: ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ, 27 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਬਜਟ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਨੰਬਰ
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ PIB, PIM, PAK ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ 1989 ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਡ 01, 02 ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਡ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। 12 ਜੂਨ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਜਿਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Also Read: ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ, EVM ‘ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ
ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਵੇਂ?
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਆਈਪੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।