CM ਮਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ: 12 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਧਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖਤਮ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ‘ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।

Also Read: ਇਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ।
ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਭਾਅ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰੋ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ 4800 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1200 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭਾਅ 35 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

Also Read: ਸਾਈਂਸ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ! ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ‘ਦੋ ਵਾਰ’ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ, ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਧਰਨੇ ਦੀ ਨੌਬਤ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *