ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (Punjab and Haryana) ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ (CM Manohar Lal Khattar) ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Haryana Assembly) ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM of Punjab Bhagwant Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Vidhan Sabha) ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ (Mann Government) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਐੱਮ. ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। Also Read : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਖਾਰਜ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।”