ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Employees of Chandigarh) ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ (Central law enforcement) ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ (Akali MP Harsimrat Kaur Badal) ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 56 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (Bhakra Beas Management Board) (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Government employees of Chandigarh) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ (Central Rules) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। Also Read : 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ‘ਚ ਪੈ ਗਏ ਪਟਾਕੇ, ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਬੁਝਾਈ ਅੱਗ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1986 ਵਿਚ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।