ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (Corona virus) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Home Affairs) ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 (Covid-19) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (National Disaster Management Authority), ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Home Affairs) ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕਥਾਮ (Covid prevention) ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (Disaster Management Act) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕਥਾਮ (Covid prevention) ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ (Face mask) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, (ਡੀ.ਐਮ. ਐਕਟ) 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ, ਇਲਾਜ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 23,913 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ 0.28 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 181.56 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭੱਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਡੀਐਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
