ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ (2021-22) ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2022-23) ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Also Read: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ , ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 7,002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 5,794 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਆਗਾਮੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ 8400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੋਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Also Read: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੋਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਕਰਾਚੀ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਅਮ ਸ਼ਰਾਬ (PML) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਡ ਫਾਰਨ ਲਿਕਰ (IMLF) ਲਈ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।