ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party in Punjab) (Aap) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ (Registry without bribe) ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (Tehsildar) ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਨਰਮ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ (Patwari) ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social media) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੌਫ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ (Audio recording) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਵਰਨ ਗਿੱਲ (Swarna Gill) ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਨਰਮ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਪਟਵਾਰੀ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀ.ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਨ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
