ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ (Former DGP of Punjab Sumedh Saini) ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ (Hearing adjourned) ਹੋ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (Next hearing) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ (28 February) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਗ੍ਰੇਵਾਲ (Additional Advocate General H.S.Grewal) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਣ ਉਹ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Also Read : ਯੁਕਰੇਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ : ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ 1991 ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।