ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Also Read: SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2021-22 ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 2,48,000 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਘੱਟ ਕੇ 2,37,000 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ 2022 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰਨ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ., ਖਾਦ-ਬੀਜ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ’ਚ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਚ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ‘ਕਾਲਾ ਸੋਨਾ’, ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਟਿਕੈਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
Also Read: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ, 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ