ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
Also Read : ਹੈੱਡਫੋਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖੋਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਰਹੋਗੇ ਫਾਇਦੇ ‘ਚ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਦਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ
ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਈਵਾਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (Ivara Foundation) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।