ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਚੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Also Read: PM ਮੋਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹਾਈਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਚੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਚੂਕ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
Also Read: ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਨਿਆਸਰਿਤ ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਚੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।



