ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank) (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (Monetary Policy Committee) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਵੈਰੀਅੰਟ (Omicron variant) ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (Economy) ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
Also Read : ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
सम्बंधित ख़बरें
ਐੱਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵੀ 3.35 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕੋਮੋਡੇਟਿਵ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਸੀ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐੱਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Also Read : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦਾ ਕਹਿਰ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 101 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ
ਰੈਪੋ ਦਰ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮਈ 2020 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।