ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹ ’ਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ (PUNBUS & PRTC) ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
Also Read : ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 6000 ਵਰਕਰ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2100 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (CM Channi) ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Amarinder Singh Raja Warring) ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Also Read : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (CM Channi) ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6000 ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Contract Worker) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Also Read : ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਨਮ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ‘ਬਾਰਡਰ’
ਸਕੱਤਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।