ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2,000 ਦੇ ਨੋਟ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ 2,000 ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
