ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ… ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ, ਰੇਵਾੜੀ ਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੱਧ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਦਲ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ 157 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ 67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਤੋਂ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਬੱਦੀ, ਪਿੰਜੌਰ ਤੇ ਟਾਂਗਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਨਸੁਈ ਹੈੱਡ ਅੰਬਾਲਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਸਾਊ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਦਾਦੂਪੁਰ ਤੋਂ ਹਮੀਦਾ ਹੈੱਡ ਨਿਊ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤਲਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।