ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (United Farmers Front) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ (Leader Rakesh Tikait) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agricultural laws) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ (Postpone the program) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ (Tikri Border) ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (United Farmers Front) ਵਲੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ (Rakesh Tikait) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (Central Government MSP) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਟਿਕੈਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ (Narinder Singh Tomar) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ (Winter Session) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Also Read : ਪਨਬਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਾਈਵੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਮ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜ਼ੀਰੋ-ਬਜਟ ਖੇਤੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Burning straw) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ।
