ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ‘ਚ ਘੁਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
Also Read : ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ ! 16 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ 400 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ NCR ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read : ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ CM ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਪਹਿਲ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੂੜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
Also Read : T20 WC ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਅਨੌਖਾ ਜਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਧੂੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ?
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੜਕ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ?ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਭੜਕ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 69 ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ‘ਤੇ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ MCD ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਚੇਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੱਛੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ MCD ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ।
Also Read : ਪਨਬਸ ਅਤੇ PRTC ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਦਿੱਤਾ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ।ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐਮਸੀਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ MCD ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ (ਸਰਕਾਰੀ) ਕੰਮ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।