ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੜਕ’ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ‘
Also Read : ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ
ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ?
सम्बंधित ख़बरें
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ,’ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ‘
Also Read : Air India ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ, 68 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ Tata Group ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਕਮਾਂਡ
ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ -ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,’ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ‘ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ, 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ।