ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)- ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ (Street Vendors) ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (CM Captain Amrinder Singh) ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦਰਾਂ (ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ) ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ (Punjab Mandi Board) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ (Chairman Lal Singh) ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (CM) ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
Read more- ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਗਭਗ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ 34 ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
Punjab CM @capt_amarinder has exempted user charges for petty vendors (rehri and farhi) in fruits and vegetable retail markets from Sept 1, 2021 till March 31, 2022. pic.twitter.com/bL9eCpe4El
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPBCM) August 24, 2021
Read more- CM ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ, ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦਰਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 27 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਦਰਾਂ ਉਗਰਾਹੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।