ਨਵੀਂ ਦਿੱਲ਼ੀ (ਇੰਟ.)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ (Covid-19 epidemic) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ (Vaccination) ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ (Covid-19 Pendamic) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ (Vaccination) ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਲੀਨ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
read this- ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟੱਡੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਖਤਮ, ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ
सम्बंधित ख़बरें
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੁਲੀਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।