ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਇੰਟ.)- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agricultural laws) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (Farmers’ organizations) 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ (Monsoon season) ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (United Farmers Front) ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ (ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ), ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ (Yudhvir Singh), ਰੂਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ (Ruldu Singh Mansa) ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ (Singhu Border) ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (Press conference) ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਜਥਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read this- ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਲਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ
सम्बंधित ख़बरें
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਢੂਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
Read this- ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਢੂਨੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ