Arvind Kejriwal : ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ (ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ) ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। “ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।