ਲਿਵ ਇਨ  ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਖਰਚਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਜੇਕਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਔਰਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ ਹੋਣ ਉਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਾ ਵੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਬੋਪਚੇ ਨੇ ਬਾਲਾਘਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਰਦ ਔਰਤ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੋਪਚੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਪਚੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਕੋ- ਇਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।”