ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ 13 ਸਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ 21 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਆਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਾਬਾਲਿਗਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਤਾਅਨੇ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ. ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਨਾਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।