ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਲਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਣੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਐਸਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਣੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਡਵਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਰੋਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਆਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਡਵਾਣੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।